ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, (ਏਜੰਸੀ) : ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਵਾਦੀ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜੇਕੇਐਲਐਫ਼ ਮੁਖੀ ਯਾਸੀਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਭੇਜ ਦਿਤਾ। ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਰਾਕੇਸ਼ ਸਿਆਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਥੇ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਦੇਣ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੈਮਰਿਆਂ ਜ਼ਰੀਏ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਐਨਆਈਏ ਦੇ ਉਸ ਦਾ ਰੀਮਾਂਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਤਿਵਾਦ ਨੂੰ ਧਨ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਐਨਆਈਏ ਮਲਿਕ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਲਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁਧ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸਈਅਦ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰੁਬਈਆ ਸਈਅਦ ਨੂੰ ਅਗ਼ਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਫ਼ੌਜ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਹਤਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਐਨਆਈਏ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਤਿਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ 'ਤੇ ਪਥਰਾਅ, ਸਕੂਲ ਸਾੜਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ।